Skip to main content

Posts

दखल - पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपची कसोटी

मध्यप्रदेशमधील भाजपच्या सरकारला नाराजीचा सामना करावा लागत होता. गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत 19 पैकी नऊ जागांवर भाजपला कसाबसा विजय मिळाला. नऊ जागा काँगे्रसनं मिळविल्या. एका जागी भाजपचा बंडखोर विजयी झाला. त्याअगोदर त्रिचूरची जागा काँगे्रसनं जिंकली होती. ही सर्व पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर मध्य प्रदेश पूर्वीइतकं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांना सोपं राज्य राहिलेलं नाही. चौहान यांना सत्तेत येऊन 15 वर्षे झाली आहेत. नकारात्मक मतदानाचा फटका त्यांच्या सरकारला बसणार आहे. सरकारविरोधातील नाराजी दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळं तर विधानसभेच्या निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असताना शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळाचा शनिवारी विस्तार केला. तीन नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. सर्व विभागांना समान प्रतिनिधित्त्व देण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आल्याचं शिवराजसिंह चौहान सांगत असले, तरी गुजरात व राजस्थानमधील निवडणुकीनं भाजप सावध झाला आहे, असंं मानण्यास जागा आहे. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी तीन नव्या मंत्र्यांना शपथ दिली.  गुजरातमध्ये भाजपनं सत्ता कायम र
Recent posts

दखल - भाजपविरोधात स्वकीयच रस्त्यावर

अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील एक एक संस्था पुढं येऊन आंदोलनाचे इशारे देत होती. टीका करीत होत होत्या. विरोधकांपेक्षाही स्वकीयांना आवरणं वाजपेयी यांना कठीण जात होतं. भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, किसान मंचसारख्या संघटना अधूनमधून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवीत होत्या. बँकींग तसंच अन्य क्षेत्रात संघ परिवारातील संघटनांचं वर्चस्व आहे. वाजपेयी यांच्या काळात एकीकडं शायनिंग इंडियाचा प्रचार सुरू होता, दुसरीकडं परिवार मात्र अस्वस्थ होता. नंतर नंतरच्या काही महिन्यांत तर संघ परिवारानं उघडउघड काँग्रेसच्या बाजूनं बोलायला सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.  वाजपेयी यांना शायनिंग इंडियाच्या प्रभावानं लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करायला भाग पाडलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांपुढं आहे. वाजपेयी सरकारचा या निवडणुकीत पराभव झाला. वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवातीला संघ परिवारानं विरोध केला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात तर संघ परिवारातून सुरुवातीपासून एक एक घटक नाराजीनाट्याचे प्रयोग करीत होता.

दखल - अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प !

मोदी सरकारचा पाचवा पूर्णकालिक, अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत सादर केला. ‘अच्छे दिन’ चा गाजावाजा करणारे हे सरकार गरिबांना तर जावू द्याच पण मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा देणारा अर्थसंकल्प देवू शकला नाही. उद्योग जगताला पायघडया टाकणारा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी आपले सरकार कोणाला अच्छे दिन आणणार याची स्पष्टता यात देवून गेले. मध्यमवर्गीयांना सर्वात अधिक प्रतिक्षा असते ती उत्पन्नाची करमर्यादा वाढविण्याची. मात्र कररचनेचा स्लॅब तोच ठेवत, अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. ही मर्यांदा वाढवून 3 लाखांपर्यंत होईल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकार मध्यमवर्गींयाची अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गींयांची अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.  मध्यमवर्गींसाठी जसा हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, तसाच तो शेतकरी वर्गांना स्वप्नरंजन दाखवणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्‍चित केले आहे, या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केल्य

दखल - शेतकर्‍यांच्या नावावर आमदारांचा विदेश दौरा.

मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला पंधरा वर्षे झाली आहेत. इतकी वर्षे भाजपची सत्ता असल्यामुळं सरकारच्या कारभाराविरोधात नाराजी होणं स्वाभावीक आहे. तशी ती झाली आहे. त्याचं प्रतिबिंब त्रिचूर व नंतर झालेल्या निवडणुकीत उमटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा असं म्हटलं असलं, तरी मध्य प्रदेशातील विविध घोटाळ्यांकडं मात्र त्यांचं लक्ष नाही. व्यापमं घोटाळा देशभर गाजला. गेल्या दीड महिन्यांपूूर्वी विविध प्रकरणातील सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे बाहेर आले. सरकारी खर्चानं पर्यटनमंत्र्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांना कर्नाटकची सहल घडविली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतर या मंत्र्यानं नातेवाइकांच्या प्रवासाचा खर्च स्वत: च्या खिशातून करण्याचं जाहीर केलं.  मध्यंतरी वनमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरं अशीच वेशीवर टांगली गेली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतरही सरकार काहीच कारवाई करायला तयार नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौैहान हतबल झाल्यासारखे वागत आहेत. देशात शेतीसाठी चांगली तरतूद, भावांतर सारख्या योजना राबवूनही तेथील शेतकर्‍यांचं आंदोलन झालं. मंद

दखल - धर्मा पाटलांच्या निधनामुळं भाजपची कोंडी

केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्‍यांसाठी कितीही चांगल्या योजना आणल्याचा दावा करीत असलं, तरी देशात शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, याचं चित्र केंद्र सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. शेतकर्‍यांना वारेमाप आश्‍वासनं देऊन सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांची स्थिती हलाखीची झाली. शेतीकर्ज माफ केल्याची घोषणा केल्यानंतरही महाराष्ट्रात दीड हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. नोटाबंदीच्या पहिल्या वीस दिवसांत शेतकर्‍यांचं 4200 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर ते किती झालं, याचा हिशेबच नाही. ऊस, सोयाबीन, मूग, कापूस, तूर अशा कोणत्याच शेतीमालाला भाव नाही. हमीभावाइतकीही रक्कम मिळत नाही. शेतकरी नाराज आहे. मध्य प्रदेशातील मंदसौरच्या आंदोलनानं देशातील शेतकरी संघटना एकत्र आल्या. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपच्या यशाचं प्रमाण कमी झालं. अशात शेतकरी रोष व्यक्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करीत आहेत. मंत्रालयाच्या इमारतीवरून उडी मारण्याचा केलेला प्रयत्न असो, की मंत्रालयात विष पिऊन केलेली आत्महत्या; सर्व उपा