मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला पंधरा वर्षे झाली आहेत. इतकी वर्षे भाजपची सत्ता असल्यामुळं सरकारच्या कारभाराविरोधात नाराजी होणं स्वाभावीक आहे. तशी ती झाली आहे. त्याचं प्रतिबिंब त्रिचूर व नंतर झालेल्या निवडणुकीत उमटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा असं म्हटलं असलं, तरी मध्य प्रदेशातील विविध घोटाळ्यांकडं मात्र त्यांचं लक्ष नाही. व्यापमं घोटाळा देशभर गाजला. गेल्या दीड महिन्यांपूूर्वी विविध प्रकरणातील सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे बाहेर आले. सरकारी खर्चानं पर्यटनमंत्र्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांना कर्नाटकची सहल घडविली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतर या मंत्र्यानं नातेवाइकांच्या प्रवासाचा खर्च स्वत: च्या खिशातून करण्याचं जाहीर केलं. मध्यंतरी वनमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरं अशीच वेशीवर टांगली गेली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतरही सरकार काहीच कारवाई करायला तयार नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौैहान हतबल झाल्यासारखे वागत आहेत. देशात शेतीसाठी चांगली तरतूद, भावांतर सारख्या योजना राबवूनही तेथील शेतकर्‍यांचं आंदोलन झालं. मंद