दखल - धर्मा पाटलांच्या निधनामुळं भाजपची कोंडी

केंद्र व राज्य सरकार शेतकर्‍यांसाठी कितीही चांगल्या योजना आणल्याचा दावा करीत असलं, तरी देशात शेतकर्‍यांची परिस्थिती काय आहे, याचं चित्र केंद्र सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. शेतकर्‍यांना वारेमाप आश्‍वासनं देऊन सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात शेतकर्‍यांची स्थिती हलाखीची झाली. शेतीकर्ज माफ केल्याची घोषणा केल्यानंतरही महाराष्ट्रात दीड हजारांहून अधिक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. नोटाबंदीच्या पहिल्या वीस दिवसांत शेतकर्‍यांचं 4200 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं होतं. त्यानंतर ते किती झालं, याचा हिशेबच नाही. ऊस, सोयाबीन, मूग, कापूस, तूर अशा कोणत्याच शेतीमालाला भाव नाही. हमीभावाइतकीही रक्कम मिळत नाही. शेतकरी नाराज आहे.

मध्य प्रदेशातील मंदसौरच्या आंदोलनानं देशातील शेतकरी संघटना एकत्र आल्या. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ग्रामीण भागात भाजपच्या यशाचं प्रमाण कमी झालं. अशात शेतकरी रोष व्यक्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा अवलंब करीत आहेत. मंत्रालयाच्या इमारतीवरून उडी मारण्याचा केलेला प्रयत्न असो, की मंत्रालयात विष पिऊन केलेली आत्महत्या; सर्व उपाय करून झाल्यानंतरही न्याय मिळत नसेल, तर शेतकरी असा टोकाचा पर्याय अवलंबतात. पुणतांबे व दौंडच्या शेतकर्‍यांनी संप करूनही त्यांच्या पदरात आश्‍वासनाव्यतिरिक्त काहीच पडलेलं नाही. विरोधकांनी शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनं आणि संघर्ष यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळण्याचं कारणही ग्रामीण भागात असलेली खदखद हेच आहे. शिंदखेड राजाच्या धर्मा पाटील यांचं प्रकरण असो, की जालन्याच्या शेतकर्‍यांनी सामूहिक आत्मदहन करण्याचा केलेला प्रयत्न; सध्याच्या सरकारला पूर्वीच्या सरकारवर जबाबदारी ढकलून मोकळं होता येणार नाही. पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील ही प्रकरणं असली, तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सेवा हमी कायद्याचं मग काय झालं, असा प्रश्‍न कुणी विचारला, तर त्यावर सरकारचं उत्तर काय असणार आहे?

मंत्रालयात विष प्राशन केलेल्या धर्मा पाटील या शेतकर्‍याच्या आत्महत्येचा राजकीय वाद पेटला आहे. सत्ताधारी भाजपला अडचणीत आणण्यासाठी विरोधकांना आयतंच कोलित मिळालं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीनं भाजप सरकारवर केलेली टीका समजू शकते; परंतु आता शिवसेनाही तलवार परजून भाजपविरोधात उतरली आहे. जयकुमार रावल आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या दोन मंत्र्यांवर विरोधकांनी आरोप केले असून त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली आहे. अडचणीत सापडलेल्या भाजपनं जरी हे प्रकरण 2009  चं असल्याचं सांगत राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांच्यावर पलटवार करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी मंत्रालयात झालेली आत्महत्या सत्ताधारी भाजपसाठी अडचणीची ठरली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या प्रकरणाचे पडसाद उमटण्याची चिन्हं आहेत. सरकारनं जमिनीचा व्याजासह मोबदला द्यावा आणि संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशा मागण्या करीत धर्मा पाटील यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील यांनी नकार दिला होता. परिणामी, सरकारची कोंडी झाली होती. 

गिरीश महाजन आणि रावल या दोन मंत्र्यांनी जे जे रुग्णालयात जाऊन आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍याच्या मुलाशी चर्चा केली. त्यांनी केलेल्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्‍वासन देण्यात आलं. त्यानुसार ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महिनाभरात चौकशीचं लेखी आश्‍वासन दिलं. सरकारच्या वतीनं करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना यश आलं. मृतदेह ताब्यात घेऊन धर्मा पाटील यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. काँगे्रस आणि राष्ट्रवादीनं या सार्‍या प्रकरणात भाजपवर निशाणा साधला. 22 जानेवारीला धर्मा पाटील यांच्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या संदर्भात बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, पण ही बैठक मंत्र्यांनी रद्द केली. त्यातून या शेतकर्‍यानं आत्महत्या केली. त्यामुळंच रावल आणि बावनकुळे या दोन मंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीनं केली आहे. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनीही धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येच्या संदर्भात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. शिवसेनेनंही सत्ताधारी भाजपवर शरसंधान केलं आहे.

शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची योजना अद्याप यशस्वी झालेली नसतानाच मंत्रालयातच एका शेतकर्‍यानं केलेल्या आत्महत्येमुळं भाजपला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. धर्मा पाटील यांचं हे प्रकरण 2009 मधील असून, राष्ट्रवादीकडं ऊर्जा खातं असताना औष्णिक विद्युत प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू झालं होतं. यामुळं धर्मा पाटील यांच्या आत्महत्येस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप रावल यांनी केला असला, तरी त्यावर कुणीच विश्‍वास ठेवणार नाही. गेल्या तीन वर्षांत भाजपचं सरकार आहे. ऊर्जामंत्री भाजपचे आहेत. तीन वर्षात या सरकारला त्यावर काहीच तोडगा काढता का आला नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. 

धर्मा पाटील यांची पाच एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यांना हेक्टरी एक लाख 43 हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यांच्या शेतात आंब्याची बाग, विहीर, ठिबक सिंचन असं सारं होतं. त्याच्या नोंदी त्यांच्या कागदपत्रांवरही आहेत, तरीही याची कोणतीही दखल न घेताच त्यांना कमी नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यांनी सरकारी दरबाराचे उंबरठे झिजवले; परंतु त्याची कोणीही दखल घेतली नाही. खासगी जमिनी या प्रकल्पासाठी घेण्यात आल्या. त्यासाठी मात्र दहा लाख रुपये भरपाई देण्यात आली. काहींना कोटीत भरपाई दिली गेली. त्यासाठी कागदपत्रं रंगविण्यात आली आणि धर्मा पाटील यांच्याकडं कागदपत्रं असताना त्यांना मात्र डावलण्यात आलं. 

वाटाघाटीनं संपादित केलेल्या जमिनीला जो दर दिला, तोच आपल्याला मिळावा, अशी त्यांची मागणी होती. त्यासाठी ते प्रशासनाकडं पाठपुरावा करीत होते. रावल सावकारी करतात. त्यांनी जमिनी हडप केल्या, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. त्यामुळं त्यांच्याविरोधात मानहानी, अब्रूनुकसानीचा दावा रावल यांनी केला आहे. दोंडाईचा (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) येथील पोलिस ठाण्यात याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. असाच दावा मलिक यांच्याविरोधात अन्नपुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनीही केला होता.