दखल - भाजपविरोधात स्वकीयच रस्त्यावर

अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील एक एक संस्था पुढं येऊन आंदोलनाचे इशारे देत होती. टीका करीत होत होत्या. विरोधकांपेक्षाही स्वकीयांना आवरणं वाजपेयी यांना कठीण जात होतं. भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, किसान मंचसारख्या संघटना अधूनमधून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवीत होत्या. बँकींग तसंच अन्य क्षेत्रात संघ परिवारातील संघटनांचं वर्चस्व आहे. वाजपेयी यांच्या काळात एकीकडं शायनिंग इंडियाचा प्रचार सुरू होता, दुसरीकडं परिवार मात्र अस्वस्थ होता. नंतर नंतरच्या काही महिन्यांत तर संघ परिवारानं उघडउघड काँग्रेसच्या बाजूनं बोलायला सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. 

वाजपेयी यांना शायनिंग इंडियाच्या प्रभावानं लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करायला भाग पाडलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांपुढं आहे. वाजपेयी सरकारचा या निवडणुकीत पराभव झाला. वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवातीला संघ परिवारानं विरोध केला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात तर संघ परिवारातून सुरुवातीपासून एक एक घटक नाराजीनाट्याचे प्रयोग करीत होता. त्यामुळं तर बीटी वांग्यावरील चाचण्या रद्द कराव्या लागल्या होत्या. नोटाबंदीला सर्वंच स्तरांतून विरोध झाला. त्यात संघ परिवाराशी संबंधीत लघु व मध्यम उद्योजकांचाही वाटा होता. लघु व मध्यम उद्योग कसे अडचणीत आले आणि त्यामुळं 15 लाख लोकांचा रोजगार कसा गेला, याबाबतचा अहवाल त्या संघटनेनं मोदी यांना पाठविला होता. मोदी एकीकडं जगाला भारताच्या बाजारपेठांचे दरवाजे सर्वांना सताड उघडे करीत असताना परिवारातील स्वदेशी जागरण मंच मात्र विरोध करीत होता. चीनच्या वस्तूंवर बंदी आणण्याची मागणी करणार्‍यांत ही संघटना आघाडीवर होती. मोदी दावोसला रवाना होण्यापूर्वी किरकोळ व्यापार क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीला खुलं क रण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला, तेव्हाही याच संघटनेनं विरोधी सूर आळवला होता.

विश्‍व हिंदू परिषद व मोदी यांच्यातला वाद गेल्याच महिन्यात चव्हाट्यावर आला. मोदी व प्रवीण तोगडिया यांच्यातला वाद थेट तपास यंत्रणांच्या गैरवापरापर्यंत तसंच तोगडिया यांना जीवनातून उठविण्याच्या आरोपापर्यंत गेला होता. तोगडिया यांचं अचानक गायब होणं, त्यानंतर त्यांनी मोदी यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करणं आदी सारे प्रकार पाहिले, तर एकाच परिवारात भाऊबंदकीच्या नाट्याचे प्रयोग कसे जोरात चालू आहेत, याचा प्रत्यय येत होता. संजय जोशी यांच्या बनावट सेक्स सीडी करण्यात मोदी यांचा हात क सा होता, इथपर्यंत आरोपाची मजल गेली. एवढं सारं झाल्यानंतर तोगडिया यांनीच आता आपली शस्त्रं म्यान केली आहेत. मोदींवर केलेल्या आरोपांची मोठी किंमत आपल्याला मोजावी लागू शकते, असं त्यांना वाटलं असावं. आपला संजय जोशी तर होणार नाही ना, अशी भीती कदाचित त्यांना सतावत असावी. त्यामुळं हिंदूच्या उद्धारासाठी दोघांनी मतभेद विसरून एकत्र येण्याचं आवाहन तोगडिया यांनी केलं असावं. त्यातही तोगडिया यांनी थेट मोदी यांना लक्ष्य केल्यानं त्यांच्याकडंच विश्‍व हिंदू परिषदेचं कार्याध्यक्षपद काढून घेण्याचं संघ परिवारानं ठरविलं होतं. तसं झालं, तर कवचकुंडलं नसलेल्या कर्णासारखी तोगडिया यांची अवस्था व्हायची. त्यामुळं तर तोगडिया यांनी मिले सूर मेरा तुम्हारा असं गीत गायला सुरुवात केलेली असावी. संघानं डोळे वटारले, तरी एक एक संघटना अजूनही नाराजी व्यक्त करीत असतात.

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. गरीबांचं स्वप्न पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचं सरकारनं म्हटलं असलं, तरी विरोधकांना ते मान्य नाही. विरोधक मोदी सरकारवर तुटून पडले आहेत. विरोधकांचं एक वेळ ठीक आहे; परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या क ामगार संघटनेनं या अर्थसंकल्पाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. कामगारांच्या मागण्यांसंबंधी कुठलीच गोष्ट या अर्थसंकल्पात नसल्याचं संघटनेनं देशभर निदर्शन केली. संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेनं अर्थसंकल्पाविरोधात देशभरात आंदोलनाची हाक दिली होती. या अर्थसंकल्पात गˆामीण विकास, शेती, आरोग्य, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना पुरेशी तरतूद केल्यानं समाधान व्यक्त करतााना कामगारांकडं या अर्थसंकल्पात पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे, अशी टीका भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांनी केली. अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कामगार आणि इतर योजनेतील कामगार त्याचबरोबर ज्या गरीब कामगारांची केंद्र सरकारनं नियुक्ती केली आहे, त्यांनाही या अर्थसंकल्पात दिलासा मिळालेला नाही. 

कररचनेची मर्यादा न वाढवल्यानं मध्यमवर्गीय कामगारही या अर्थसंकल्पामुळं नाराज आहेत. इतर कामगार संघटना अगोदरच सरकारवर नाराज असताना संघ परिवारातील संघटनाही कामगार कायद्यातील सुधारणा, बँकांचे विलीनीकरण, विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण, अर्थसंकल्पात कामगारांकडं के लेलं पूर्ण दुर्लक्ष आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे प्राप्तिकरात न दिलेली सवलत यामुळं नाराज असल्यानं सरकारची डोकेदु:खी वाढली आहे. मोदी वारंवार थेट परकीय गुंतवणुकसाठी प्रयत्न करीत असताना नेमकी त्यांच्याच परिवारातील संघटना मोदी यांना छेद देणारी भूमिका घेत असली, तर अन्य लोकांमध्ये काय संदेश जाईल?