Ashok Sonawane

मध्यप्रदेशमधील भाजपच्या सरकारला नाराजीचा सामना करावा लागत होता. गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत 19 पैकी नऊ जागांवर भाजपला कसाबसा विजय मिळाला. नऊ जागा काँगे्रसनं मिळविल्या. एका जागी भाजपचा बंडखोर विजयी झाला. त्याअगोदर त्रिचूरची जागा काँगे्रसनं जिंकली होती. ही सर्व पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर मध्य प्रदेश पूर्वीइतकं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांना सोपं राज्य राहिलेलं नाही. चौहान यांना सत्तेत येऊन 15 वर्षे झाली आहेत. नकारात्मक मतदानाचा फटका त्यांच्या सरकारला बसणार आहे. सरकारविरोधातील नाराजी दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळं तर विधानसभेच्या निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असताना शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळाचा शनिवारी विस्तार केला. तीन नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. सर्व विभागांना समान प्रतिनिधित्त्व देण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आल्याचं शिवराजसिंह चौहान सांगत असले, तरी गुजरात व राजस्थानमधील निवडणुकीनं भाजप सावध झाला आहे, असंं मानण्यास जागा आहे. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी तीन नव्या मंत्र्यांना शपथ दिली.  गुजरातमध्ये भाजपनं सत्ता कायम र

अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील एक एक संस्था पुढं येऊन आंदोलनाचे इशारे देत होती. टीका करीत होत होत्या. विरोधकांपेक्षाही स्वकीयांना आवरणं वाजपेयी यांना कठीण जात होतं. भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, किसान मंचसारख्या संघटना अधूनमधून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवीत होत्या. बँकींग तसंच अन्य क्षेत्रात संघ परिवारातील संघटनांचं वर्चस्व आहे. वाजपेयी यांच्या काळात एकीकडं शायनिंग इंडियाचा प्रचार सुरू होता, दुसरीकडं परिवार मात्र अस्वस्थ होता. नंतर नंतरच्या काही महिन्यांत तर संघ परिवारानं उघडउघड काँग्रेसच्या बाजूनं बोलायला सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.  वाजपेयी यांना शायनिंग इंडियाच्या प्रभावानं लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करायला भाग पाडलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांपुढं आहे. वाजपेयी सरकारचा या निवडणुकीत पराभव झाला. वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवातीला संघ परिवारानं विरोध केला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात तर संघ परिवारातून सुरुवातीपासून एक एक घटक नाराजीनाट्याचे प्रयोग करीत होता.

मोदी सरकारचा पाचवा पूर्णकालिक, अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत सादर केला. ‘अच्छे दिन’ चा गाजावाजा करणारे हे सरकार गरिबांना तर जावू द्याच पण मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा देणारा अर्थसंकल्प देवू शकला नाही. उद्योग जगताला पायघडया टाकणारा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी आपले सरकार कोणाला अच्छे दिन आणणार याची स्पष्टता यात देवून गेले. मध्यमवर्गीयांना सर्वात अधिक प्रतिक्षा असते ती उत्पन्नाची करमर्यादा वाढविण्याची. मात्र कररचनेचा स्लॅब तोच ठेवत, अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. ही मर्यांदा वाढवून 3 लाखांपर्यंत होईल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकार मध्यमवर्गींयाची अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गींयांची अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.  मध्यमवर्गींसाठी जसा हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, तसाच तो शेतकरी वर्गांना स्वप्नरंजन दाखवणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्‍चित केले आहे, या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केल्य