Skip to main content

दखल - पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपची कसोटी

मध्यप्रदेशमधील भाजपच्या सरकारला नाराजीचा सामना करावा लागत होता. गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीत 19 पैकी नऊ जागांवर भाजपला कसाबसा विजय मिळाला. नऊ जागा काँगे्रसनं मिळविल्या. एका जागी भाजपचा बंडखोर विजयी झाला. त्याअगोदर त्रिचूरची जागा काँगे्रसनं जिंकली होती. ही सर्व पार्श्‍वभूमी पाहिली, तर मध्य प्रदेश पूर्वीइतकं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांना सोपं राज्य राहिलेलं नाही. चौहान यांना सत्तेत येऊन 15 वर्षे झाली आहेत. नकारात्मक मतदानाचा फटका त्यांच्या सरकारला बसणार आहे. सरकारविरोधातील नाराजी दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालू आहे. त्यामुळं तर विधानसभेच्या निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असताना शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळाचा शनिवारी विस्तार केला. तीन नव्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. सर्व विभागांना समान प्रतिनिधित्त्व देण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आल्याचं शिवराजसिंह चौहान सांगत असले, तरी गुजरात व राजस्थानमधील निवडणुकीनं भाजप सावध झाला आहे, असंं मानण्यास जागा आहे. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी तीन नव्या मंत्र्यांना शपथ दिली. 
गुजरातमध्ये भाजपनं सत्ता कायम राखली असली, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना किती धावपळ करावी लागली, भाजपची कशी दमछाक झाली, हे सर्वांनी अनुभवलं आहे. गुजरातमध्ये कमी झालेल्या जागा आणि दोनच दिवसांपूर्वी राजस्थानमधील तिन्ही पोटनिवडणुकांमध्ये झालेल्या दारुण पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपची सत्ता असलेल्या मध्यप्रदेशातील दोन विधानसभा मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळंच भाजपनं आधीपासूनच जोर लावला आहे. या दोन्ही जागा काँगे्रस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील असल्यानं मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. महाराष्ट्रातही गोंदिया व पालघरची जागा भाजपसाठी महत्त्वाच्या आहेत. 

राजस्थानबरोबरच मध्य प्रदेशातही या वर्षांअखेर विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राजस्थानमधील लोकसभेच्या दोन, तर विधानसभेची एक अशा तिन्ही मतदारसंघांमधील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. या महिन्यात मध्यप्रदेशातील दोन विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक होत आहे. आधीच चित्रकूट मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत काँगˆेसनं विजय मिळविला आहे. या दोन मतदारसंघांमध्ये विजय मिळविण्याचं उद्दिष्ट भाजपनं ठेवलं आहे. त्यामुळंच गेल्या दोन महिन्यांपासून चौहान व अन्य मंत्र्यांचे या मतदारसंघांतील दौरे वाढले आहेत. अर्थात असं असलं, तरी चौहान यांनी चित्रकूट तसंच 19 नगरपालिकांच्या निवडणुकीत स्वतः ठाण मांडून प्रचार के ला होता. राजस्थानपाठोपाठ मध्यप्रदेशातील पोटनिवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागल्यास भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार झाल्याचा संदेश जाईल व भाजपसाठी आगामी निवडणुकींच्या दृष्टीनं ते प्रतिकूल ठरू शकतं. राजस्थानच्या निवडणुकीतील निकाल हे तेथील मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे यांच्या सरकारविरोधातील आहेत, मोदी यांच्या विरोधातील तो कौल नाही, असं सांगितलं गेलं. मध्यप्रदेशातही तसेच निकाल लागले, तर ते चौैहान यांच्या सरकारविरोधातील आहेत, मोदी सरकारविरोधी नाहीत, असं सांगण्याचा प्रयत्न केला, तरी कोणीही त्यावर विश्‍वास ठेवणार नाही. मध्य प्रदेशात पोटनिवडणुका होणारे दोन्ही मतदारसंघ हे काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गुणा लोकसभा मतदारसंघातील आहेत. गुणा मतदारसंघात शिंदे यांची चांगली पकड आहे. राजस्थानमध्ये जसं सचिन पायलट या युवक नेत्यावर काँग्रेसची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तसं मध्य प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँगे्रसचे नेतृत्व शिंदे यांच्याकडं सोपविलं जाण्याची शक्यता आहे. शिंदे यांच्याकडं नेतृत्व सोपविल्यास विधानसभा निवडणुकीत शिवराजसिंह विरुद्ध ज्योतिरादित्य असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं शिंदे यांना आधीच शह देण्यासाठी त्यांच्या गुणा लोकसभा मतदारसंघात त्यांना धक्का देण्याची भाजपची योजना आहे.

शेतकर्‍यांच्या नाराजीचा फटका गुजरातमधील सौराष्ट्रात भाजपला बसला. राजस्थानमधील पोटनिवडणुकांमध्ये शेतकर्‍यांची नाराजी तसंच रजपूत समाजाचा विरोध क ारणीभूत ठरला. मध्य प्रदेशातील शेतकर्‍यांत भाजप सरकारच्या विरुद्ध संतप्त भावना आहे. गेल्या वर्षी हमीभाव मिळावा, म्हणून मंदसौर इथं आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर झालेल्या गोळीबारात पाच शेतकरी ठार झाले होते. शेतकर्‍यांची नाराजी दूर करण्यासाठी मध्यप्रदेश सरकारनं भावांतर ही योजना सुरू करण्यात आली. हमीभावाएवढा दर न मिळाल्यास तेवढी नुकसानभरपाई देण्याची योजना या सरकारनं सुरू केली आहे. परंतु, तिच्यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. मध्य प्रदेशप्रमाणंच महाराष्ट्रातही पालघर व गोंदिया लोकसभेच्या दोन जागांसाठी निवडणूक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. नाना पटोले यांनी लोकसभा सदस्यत्त्वाचा राजीनामा देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे, तर चिंतामण वनगा यांच्या निधनानं पालघरची जागा रिक्त झाली आहे. या दोन्ही जागा पुन्हा निवडून आणण्याचं मोठं आव्हान आहे. महाराष्ट्रातील भंडारा गोंदिया आणि पालघर, तर उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या गोरखपूर तसंच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी प्रतिनिधित्व केलेल्या फुलपूर लोकसभा मतदारसंघांमध्येही लवकरच पोटनिवडणुका अपेक्षित आहेत. भाजपची सत्ता असलेल्या या दोन्ही राज्यांमधील जागा जिंकणे हे भाजपसाठी प्रतिष्ठेचे ठरणार आहे.

Comments

Popular posts from this blog

दखल - शेतकर्‍यांच्या नावावर आमदारांचा विदेश दौरा.

मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला पंधरा वर्षे झाली आहेत. इतकी वर्षे भाजपची सत्ता असल्यामुळं सरकारच्या कारभाराविरोधात नाराजी होणं स्वाभावीक आहे. तशी ती झाली आहे. त्याचं प्रतिबिंब त्रिचूर व नंतर झालेल्या निवडणुकीत उमटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा असं म्हटलं असलं, तरी मध्य प्रदेशातील विविध घोटाळ्यांकडं मात्र त्यांचं लक्ष नाही. व्यापमं घोटाळा देशभर गाजला. गेल्या दीड महिन्यांपूूर्वी विविध प्रकरणातील सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे बाहेर आले. सरकारी खर्चानं पर्यटनमंत्र्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांना कर्नाटकची सहल घडविली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतर या मंत्र्यानं नातेवाइकांच्या प्रवासाचा खर्च स्वत: च्या खिशातून करण्याचं जाहीर केलं.  मध्यंतरी वनमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरं अशीच वेशीवर टांगली गेली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतरही सरकार काहीच कारवाई करायला तयार नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौैहान हतबल झाल्यासारखे वागत आहेत. देशात शेतीसाठी चांगली तरतूद, भावांतर सारख्या योजना राबवूनही तेथील शेतकर्‍यांचं आंदोलन झालं. मंद

दखल - अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प !

मोदी सरकारचा पाचवा पूर्णकालिक, अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंंत्री अरूण जेटली यांनी गुरूवारी संसदेत सादर केला. ‘अच्छे दिन’ चा गाजावाजा करणारे हे सरकार गरिबांना तर जावू द्याच पण मध्यमवर्गीयांनाही दिलासा देणारा अर्थसंकल्प देवू शकला नाही. उद्योग जगताला पायघडया टाकणारा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी आपले सरकार कोणाला अच्छे दिन आणणार याची स्पष्टता यात देवून गेले. मध्यमवर्गीयांना सर्वात अधिक प्रतिक्षा असते ती उत्पन्नाची करमर्यादा वाढविण्याची. मात्र कररचनेचा स्लॅब तोच ठेवत, अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. ही मर्यांदा वाढवून 3 लाखांपर्यंत होईल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. मात्र मोदी सरकार मध्यमवर्गींयाची अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गींयांची अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.  मध्यमवर्गींसाठी जसा हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे, तसाच तो शेतकरी वर्गांना स्वप्नरंजन दाखवणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे, असे उदिद्ष्ट सरकारने निश्‍चित केले आहे, या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने नवीन योजना तयार केल्य

दखल - भाजपविरोधात स्वकीयच रस्त्यावर

अटलबिहारी वाजपेयी यांचं सरकार सत्तेवर असताना त्यांच्याविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील एक एक संस्था पुढं येऊन आंदोलनाचे इशारे देत होती. टीका करीत होत होत्या. विरोधकांपेक्षाही स्वकीयांना आवरणं वाजपेयी यांना कठीण जात होतं. भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, किसान मंचसारख्या संघटना अधूनमधून वाजपेयी सरकारच्या विरोधात नाराजीचा सूर आळवीत होत्या. बँकींग तसंच अन्य क्षेत्रात संघ परिवारातील संघटनांचं वर्चस्व आहे. वाजपेयी यांच्या काळात एकीकडं शायनिंग इंडियाचा प्रचार सुरू होता, दुसरीकडं परिवार मात्र अस्वस्थ होता. नंतर नंतरच्या काही महिन्यांत तर संघ परिवारानं उघडउघड काँग्रेसच्या बाजूनं बोलायला सुरुवात केली होती. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.  वाजपेयी यांना शायनिंग इंडियाच्या प्रभावानं लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर करायला भाग पाडलं. त्यानंतरचा इतिहास सर्वांपुढं आहे. वाजपेयी सरकारचा या निवडणुकीत पराभव झाला. वाजपेयी यांच्या काळात सुरुवातीला संघ परिवारानं विरोध केला नव्हता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात तर संघ परिवारातून सुरुवातीपासून एक एक घटक नाराजीनाट्याचे प्रयोग करीत होता.