दखल - शेतकर्‍यांच्या नावावर आमदारांचा विदेश दौरा.

मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. शिवराजसिंग चौहान यांच्या मुख्यमंत्रिपदाला पंधरा वर्षे झाली आहेत. इतकी वर्षे भाजपची सत्ता असल्यामुळं सरकारच्या कारभाराविरोधात नाराजी होणं स्वाभावीक आहे. तशी ती झाली आहे. त्याचं प्रतिबिंब त्रिचूर व नंतर झालेल्या निवडणुकीत उमटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ना खाऊँगा, ना खाने दुँगा असं म्हटलं असलं, तरी मध्य प्रदेशातील विविध घोटाळ्यांकडं मात्र त्यांचं लक्ष नाही. व्यापमं घोटाळा देशभर गाजला. गेल्या दीड महिन्यांपूूर्वी विविध प्रकरणातील सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे बाहेर आले. सरकारी खर्चानं पर्यटनमंत्र्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांना कर्नाटकची सहल घडविली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतर या मंत्र्यानं नातेवाइकांच्या प्रवासाचा खर्च स्वत: च्या खिशातून करण्याचं जाहीर केलं. 

मध्यंतरी वनमंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची लक्तरं अशीच वेशीवर टांगली गेली. त्याविरोधात आवाज उठल्यानंतरही सरकार काहीच कारवाई करायला तयार नाही. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौैहान हतबल झाल्यासारखे वागत आहेत. देशात शेतीसाठी चांगली तरतूद, भावांतर सारख्या योजना राबवूनही तेथील शेतकर्‍यांचं आंदोलन झालं. मंदसौर इथल्या आंदोलनात सहा शेतकर्‍यांचे बळी गेले. त्यामुळं देशभर मध्य प्रदेशाचं नाव वाईट अर्थानं गेलं. शेतकर्‍यांच्या संघटना एकत्र यायला हेच आंदोलन कारणीभूत ठरलं. योजनांची अंमलबजावणी नीट होत नाही. खरे लाभार्थी बाजूला राहतात आणि दुसरेच फायदा उठवतात, असंही बर्‍याचदा घडलं आहे. 

तरीही सरकार अजून निद्रावस्थेत आहे. ग्रामीण भागात भाजप सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त होत असताना मध्य प्रदेशातील शहरी आणि निमशहरी भागातूनही नाराजीचा सूर निघतो आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: तळ ठोकून प्रचार केला. ठाण मांडलं; परंतु 19 पैकी नऊ नगरपालिकांच्या सत्ता काँग्रेसकडं गेल्या. पूर्वी यातील बहुतांश नगरपालिकांत भाजपची सत्ता होती. नऊ नगरपालिकांवर पुन्हा भाजपचा झेंडा फडकला. भाजपसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे.

आधुनिक शेतीची माहिती मिळावी, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारनं शेतकर्‍यांसाठी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या अभ्यास दौर्‍याचं नियोजन केलं आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं एकीकडं कौतुक होत आहे. महाराष्ट्रातही शेतकर्‍यांना इस्त्राईल, न्यूझीलंडच्या अभ्यास दौर्‍यासाठी नेलं जात होतं. काँग्रेसचं सरकार असताना इथं शेतकर्‍यांच्या नावाखाली बड्या धेंडांनी प्रवास केला होता. मध्य प्रदेशातही नेमकं तसंच झालं. राज्यातील कृषी विभागानं या दौर्‍यासाठी शेतकर्‍यांची निवड करण्याऐवजी भाजप आमदार व त्यांच्या नातेवाइकांचा या यादीत समावेश केला आहे. त्यामुळं शेतकरी राहिले दूर; भाजपचे नेतेच या योजनेचा लाभ घेत असल्याचा आरोप मध्य प्रदेश काँग्रेसनं केला आहे. 

शेतकर्‍यांच्या निधीचा वापर करत भाजपचे लोक विदेश दौर्‍यावर जात आहेत. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान काय करत आहेत, असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते के. के. मिश्रा यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारनं हा आरोप फेटाळला आहे; परंतु मुख्यमंत्री मात्र मौन सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळं काँग्रेसच्या आरोपात तथ्य असल्याचा कुणाचाही समज होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश सरकारनं राज्यातील 30 शेतकर्‍यांना विदेशी तंत्रज्ञान शिकायला मिळावं, यासाठी विदेश दौर्‍याचं आयोजन केलं आहे; पण मूळ शेतकर्‍याला या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. काँग्रेसचा हा आरोप राज्याचे फलोत्पादन मंत्री एस. छी. मीना यांनी फेटाळला आहे. 

ते म्हणाले, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया दौर्‍यासाठी 30 शेतकर्‍यांची निवड करण्यात आली. दक्षिण आफ्रिकेच्या दौर्‍यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले; पण आम्हाला फक्त 18 अर्जच प्राप्त झाले. उलट अशा कार्यक्रमांमुळं शेतकर्‍यांच्या ज्ञानात वृद्धी होते, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं; परंतु शेतकर्‍यांच्या नावावर भाजपचे आमदार व त्यांच्या नातेवाइकांची निवड झाली, की नाही, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरणात काहीच म्हटलेलं नाही. 

मागंही मंत्र्यांनी व अधिकार्‍यांनी असाच वादग्रस्त दौरा केला होता. त्याबाबत आवाज उठल्यानंतर त्यातील काहींचे दौर्‍यांचे पैसे वसूल करावेत, असा आदेश द्यावा लागला होता. काँग्रेसनं याप्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या संपूर्ण प्रकारावर मुख्यमंत्री का गप्प आहेत, असा सवाल काँग्रेसनं केला आहे.मध्यप्रदेशात या वर्षाच्या शेवटी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. भाजपच्या दृष्टीनं या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. अशा पार्श्‍वभूमीवर भाजपवर उठत असलेली आरोपाची राळ चांगली नाही. 

त्यामुळं भाजपची प्रतिमा मलीन होत आहे. काँग्रेसनं मात्र गटबाजीला आळा घातला आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडं नेतृत्त्वाची धुरा दिली आहे. ते तरुण आहेत. गुजरातच्या निवडणुकीत तरुणांनी भाजपकडं पाठ फिरवायला सुरुवात केल्याचं दिसलं आहे. मध्य प्रदेशातही गुजरातसारखीच परिस्थिती आहे. काँग्रेस व भाजप अशा दोनच पक्षांत निवडणूक होणार आहे. गुजरातला राज्य पातळीवरचं नेतृत्त्व नव्हतं. मध्य प्रदेशात ती परिस्थिती नाही. संघटन आणि नेतृत्त्व गुजरातपक्षाही चांगलं आहे. अशा परिस्थितीत भाजपची स्थिती अशीच राहिली, तर आहे, त्या राज्याची सत्ता टिकवणं हे मोठं आव्हान ठरू शकतं.